देहरादून: उत्तराखंड सरकार की मंत्रिमंडल बैठक आज यानी बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित होगी। सचिवालय में होने जा रही इस महत्वपूर्ण बैठक में कई नीतिगत फैसलों पर चर्चा की संभावना है। बैठक में ऊर्जा, नियोजन, राजस्व, आवास, वित्त और कार्मिक विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को रखा जाएगा, जिन पर मंत्रिमंडल मुहर लगा सकता है।विशेष रूप से ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्ताव इस बैठक में केंद्र बिंदु रहेंगे। राज्य सरकार ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। बैठक में जियो थर्मल एनर्जी (भूतापीय ऊर्जा) और ग्रीन हाइड्रोजन नीति के अंतिम प्रारूप को प्रस्तुत किया जाएगा। इन दोनों नीतियों को ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए और निवेश के नए द्वार खोले जाएं।जियो थर्मल एनर्जी नीति के तहत राज्य के उन क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहाँ भूगर्भीय ऊर्जा स्रोत उपलब्ध हैं। यह ऊर्जा प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी से प्राप्त होती है, जो पारंपरिक ईंधन के विकल्प के रूप में बेहद प्रभावी मानी जाती है। वहीं, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत प्रदेश में हरित ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है, जिससे न केवल ऊर्जा संकट से निपटा जा सके, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिल सके।इसके अलावा बैठक में नियोजन विभाग से संबंधित कुछ योजनाओं और संशोधनों पर भी चर्चा हो सकती है। वित्त विभाग द्वारा राज्य की आर्थिक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें राजस्व संग्रहण, बजट प्रावधानों और व्यय की समीक्षा शामिल है।राजस्व विभाग द्वारा भूमि सुधार, भू-अभिलेख डिजिटलीकरण और नागरिकों को भूमि संबंधी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। आवास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य राज्य स्तरीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जाएगी। साथ ही, कार्मिक विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों और नई नियुक्तियों के प्रस्तावों पर भी मंथन होने की संभावना है।मंत्रिमंडल की यह बैठक आने वाले दिनों में प्रदेश के विकास को दिशा देने वाली साबित हो सकती है, खासतौर से ऊर्जा क्षेत्र में नए कदम राज्य को पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे।सरकार की ओर से बैठक के बाद प्रस्तावित नीतियों और निर्णयों की जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी।