🔹 “उत्तराखंड पंचायत चुनाव: महिलाओं के सिर सजेगा विकास का मुकुट, 3772 प्रधान पद आरक्षित”

देहरादून। उत्तराखंड में होने वाले आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार महिलाओं की भागीदारी और सशक्त उपस्थिति पहले से कहीं अधिक देखने को मिलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्राम प्रधान के 7499 पदों में से 3772 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। यह आंकड़ा 2019 के पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में कहीं अधिक है, और यह दर्शाता है कि राज्य में पंचायत राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व का दायरा निरंतर बढ़ रहा है।उत्तराखंड की पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। यह आरक्षण सभी वर्गों—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग—में समान रूप से लागू किया गया है। इस बार महिलाओं को ग्राम पंचायतों में नेतृत्व की बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है।

2019 से भी आगे निकला महिला आरक्षण का आंकड़ा

पिछले पंचायत चुनाव (2019) में भी महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी लगभग 52 प्रतिशत रही थी। इनमें से बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी थीं, जो पहली बार ग्राम पंचायतों के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में आईं और उन्होंने स्थानीय विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबकी बार यह आंकड़ा और भी ऊपर जाने की उम्मीद है।राज्य सरकार और पंचायत विभाग का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ग्राम स्तर पर पारदर्शिता, संवेदनशीलता और विकास की गति में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

आरक्षण की विस्तृत स्थिति

ग्राम प्रधान पदों की कुल संख्या: 7,499
महिलाओं के लिए आरक्षित कुल पद: 3,772

इनमें भी वर्गों के अनुसार आरक्षण की स्थिति इस प्रकार है:

• अनारक्षित वर्ग: 2690 पदों में से 1345 महिलाएं
• अनुसूचित जाति: 1226 पदों में से 613 महिलाएं
• अनुसूचित जनजाति: 99 पदों में से 50 महिलाएं
• अन्य पिछड़ा वर्ग: 1135 पदों में से 567 महिलाएं
• अन्य आरक्षित श्रेणियां: नियमानुसार विभाजित

महिला नेतृत्व को मिल रही स्वीकृति

राज्य में महिला प्रधानों के अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए अब समाज में महिलाओं को नेतृत्व के लिए अधिक स्वीकृति मिल रही है। पंचायतों में महिलाओं की उपस्थिति से न केवल महिला सशक्तिकरण को बल मिला है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बालिकाओं की सुरक्षा, और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है।विशेषज्ञों का मानना है कि जब नेतृत्व की बागडोर महिलाओं के हाथ में होती है तो नीतियों के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता और समर्पण बढ़ता है। यही कारण है कि पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता आई है।