देहरादून, 8 जुलाई 2025 – उत्तराखंड सरकार ने राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने और सरकारी स्कूलों को और अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के हर ब्लॉक में अब अंग्रेजी माध्यम के कुछ सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। यह घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एससीईआरटी परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की, जहां उन्होंने शिक्षा निदेशालय के गेट और आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।
अभिभावकों की मांग पर लिया गया निर्णय
शिक्षा मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या पर चिंता जताते हुए विभाग से इस विषय में एक रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट में यह सामने आया कि अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करें। इसके साथ ही कई अभिभावकों ने यह भी शिकायत की कि स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि हर ब्लॉक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुलभ हो सके।
बड़े पैमाने पर होगी शिक्षकों की भर्ती
कार्यक्रम के दौरान डॉ. रावत ने यह भी घोषणा की कि शिक्षा विभाग में दो हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए की जाएगी ताकि हर विषय के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध हो सकें।इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि अब सिर्फ शिक्षकों की ही नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी, ताकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बना रहे।
486 लाख की निर्माण योजनाओं का शिलान्यास
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने लगभग 486 लाख रुपये की लागत से बनने वाले निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। यह राशि आवासीय भवनों और निदेशालय भवन के गेट निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली और संसाधनों में सुधार होगा।
कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग रहे मौजूद
इस कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति रही। विधायक उमेश शर्मा काऊ, निदेशक एससीईआरटी वंदना गब्र्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय नौडियाल, निदेशक संस्कृत शिक्षा आनंद भारद्वाज, और पदमेंद्र सकलानी जैसे अधिकारी व जनप्रतिनिधि इस अवसर पर मंच पर उपस्थित रहे। उत्तराखंड सरकार का यह कदम न केवल सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन साबित होगा। साथ ही, नई शिक्षकों की भर्ती और निगरानी व्यवस्था से शिक्षा तंत्र और अधिक मजबूत होने की संभावना है।