🛫 उत्तराखंड दौरे की तैयारियां तेज: 11 सितंबर को पीएम मोदी कर सकते हैं आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे, एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी

उत्तराखंड में आई आपदाओं के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हवाई निरीक्षण से पहले राज्य प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह सतर्क हो गया है। सोमवार को मुख्य सचिव आनंद वर्धन और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दीपम सेठ ने संयुक्त रूप से जौलीग्रांट एयरपोर्ट का दौरा किया और सुरक्षा-व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर मौजूद प्राधिकरण के अधिकारियों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के वरिष्ठ अधिकारियों से विस्तृत बातचीत की और प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए।

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 या 12 सितंबर को उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण कर सकते हैं। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से उनके दौरे का आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। इसके बावजूद राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी चूक की संभावना को खत्म करने के लिए व्यापक तैयारी कर रही हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी का एयरपोर्ट दौरा इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

एयरपोर्ट पर दोनों अधिकारियों ने न केवल सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया, बल्कि फ्लाइट मूवमेंट, वीवीआईपी मूवमेंट, एस्कॉर्टिंग और गाड़ियों की आवाजाही जैसी व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि प्रधानमंत्री के आगमन की स्थिति में सभी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न छोड़ी जाए।

प्रस्तावित दौरे को देखते हुए एयरपोर्ट पर बैरिकेडिंग, पार्किंग एरिया, गेट पास की व्यवस्था और सुरक्षा घेरे का भी गहन परीक्षण किया गया। सीआईएसएफ अधिकारियों को खास तौर पर निर्देश दिया गया कि एयरपोर्ट की परिधि में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति और वाहन की सख्त जांच की जाए। इसके अलावा जिला प्रशासन को भी आपसी समन्वय बनाकर सभी तैयारियों को समय से पहले पूरा करने को कहा गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा उत्तराखंड के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। हाल ही में राज्य के कई हिस्सों में प्राकृतिक आपदाओं ने भारी तबाही मचाई है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रधानमंत्री यदि हवाई सर्वेक्षण करते हैं, तो इससे न केवल राहत और पुनर्वास कार्यों की रफ्तार तेज हो सकती है, बल्कि केंद्र सरकार से आर्थिक और तकनीकी मदद भी मिलना आसान हो जाएगा।

इस बीच, देहरादून प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था सामने न आए। जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट से लेकर संभावित हवाई निरीक्षण मार्ग तक सुरक्षा और प्रोटोकॉल से जुड़ी व्यवस्थाओं की जांच शुरू कर दी है।

राज्य के आला अधिकारी भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने साफ किया कि प्रधानमंत्री का दौरा यदि होता है तो यह राज्य के लिए एक बड़ा अवसर होगा, और ऐसे में तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। डीजीपी दीपम सेठ ने भी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और हर स्तर पर चौकसी बरती जाए।

कुल मिलाकर, उत्तराखंड इस समय प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित हवाई निरीक्षण के मद्देनज़र पूरी तरह तैयारियों में जुटा हुआ है। आधिकारिक कार्यक्रम की पुष्टि का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने यह साफ कर दिया है कि जैसे ही पीएमओ से हरी झंडी मिलेगी, सभी व्यवस्थाएं जमीन पर लागू कर दी जाएंगी।