उत्तराखंड में लंबे समय से लंबित पड़े बेसिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा निर्णय सामने आया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करते हुए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जैसे ही शासन की ओर से इस संशोधन को मंजूरी मिलती है, प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के 2100 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
इस संशोधन का सबसे बड़ा लाभ अक्टूबर 2019 बैच के NIOS से D.El.Ed धारक अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है। अब तक इन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर रखा गया था। वर्ष 2023 में जब बेसिक शिक्षकों के 2906 पदों पर विज्ञप्ति निकाली गई थी, तब केवल दो वर्षीय नियमित D.El.Ed को ही अनिवार्य पात्रता माना गया था। इस दौरान NIOS से D.El.Ed करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर नहीं दिया गया था, जिससे हजारों अभ्यर्थी हतोत्साहित हुए और न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि NIOS से प्राप्त D.El.Ed भी पूर्णतः मान्य डिग्री है और इसे मान्यता से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय के आदेश के बाद शिक्षा निदेशालय ने 2023 की भर्ती प्रक्रिया के चौथे चरण की काउंसलिंग में NIOS अभ्यर्थियों को शामिल किया था। हालांकि, विवाद को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। अब भविष्य में ऐसे किसी भी विवाद से बचने और सभी पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग ने भर्ती नियमावली में स्थायी संशोधन करने का निर्णय लिया है।
इस संशोधन के लागू हो जाने के बाद अक्टूबर 2019 के NIOS D.El.Ed अभ्यर्थी भी प्रदेश की बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आएगी। राज्य के 13 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) से दो वर्षीय D.El.Ed करने वाले अभ्यर्थियों को पहले से ही पात्रता प्राप्त थी, अब NIOS धारकों को भी समान अवसर मिलेगा।
प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल ने पुष्टि करते हुए कहा कि “भर्ती नियमावली में संशोधन शिक्षा विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न्यायालय के निर्देशों का पालन होगा और सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त होगा।”
शासन से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराखंड में करीब 2100 बेसिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह संशोधन हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत और रोजगार का बड़ा अवसर साबित होगा।