यातायात नियम तोड़ने पर जारी चालान का भुगतान नहीं किया है, तो अब उसके वाहन को सीधे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद उस वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य विभागीय सॉफ्टवेयर में नहीं हो पाएगा। आरटीओ (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा) डॉ. अनीता चमोला ने प्रवर्तन टीमों को विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि ऐसे वाहनों का रिकॉर्ड खंगाला जाए जिनका चालान लंबे समय से लंबित है और वाहन स्वामी बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद चालान जमा नहीं कर रहे हैं।
इस संदर्भ में मंगलवार को आरटीओ प्रवर्तन ने दून संभाग में हुई प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा बैठक की। बैठक में देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, रुड़की, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी के एआरटीओ प्रवर्तन, टास्क फोर्स, इंटरसेप्टर दल और बाइक स्क्वाड के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान सामने आया कि इस वर्ष अब तक दून संभाग में 62,509 वाहनों का चालान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 46,885 चालान दर्ज किए गए थे। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि प्रवर्तन टीमों ने इस बार यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ और अधिक सख्ती से कार्रवाई की है।
📌 पिछले वर्ष की तुलना में 33% अधिक प्रवर्तन कार्रवाई
गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रवर्तन कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, चालान की संख्या में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, पिछले वर्ष जहां 2,712 वाहनों को सीज किया गया था, वहीं इस वर्ष अब तक 3,377 वाहनों को सीज किया जा चुका है। सीज और चालान से जुर्माने की वसूली में भी इस बार बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष जहां ₹7.75 करोड़ का जुर्माना वसूला गया था, वहीं इस वर्ष अब तक ₹9.52 करोड़ का जुर्माना जमा कराया जा चुका है।
📌 टिहरी और ऋषिकेश में सबसे ज्यादा बढ़ी कार्रवाई
समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि गत वर्ष की तुलना में इस बार टिहरी जिले में चालान की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, जो कि 144 प्रतिशत रही। वहीं सीज किए गए वाहनों की संख्या में ऋषिकेश सबसे आगे रहा, जहां 54.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। जुर्माना वसूली के मामले में भी ऋषिकेश शीर्ष पर रहा, जहां 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रवर्तन टीमों ने पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में विशेष फोकस किया है।
📌 कड़े निर्देश और सात दिवसीय चेकिंग अभियान
आरटीओ डॉ. अनीता चमोला ने बैठक में सभी एआरटीओ प्रवर्तन, टास्क फोर्स, इंटरसेप्टर और बाइक स्क्वाड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सुनियोजित कार्ययोजना बनाई जाए। इसके तहत टैक्स बकाया वाले वाहनों, नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों और नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ सात दिवसीय चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि लंबित चालान वाले वाहनों के मामले में अब किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में बाइक स्क्वाड को जिम्मेदारी दी गई है कि वाहन स्वामी के घर सीधे नोटिस भेजें और यदि इसके बाद भी जुर्माना जमा नहीं होता है तो उस वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। ब्लैकलिस्ट होने पर वाहन मालिक न तो टैक्स जमा कर पाएगा और न ही वाहन से संबंधित अन्य कोई प्रक्रिया पूरी कर पाएगा। विशेष रूप से व्यावसायिक वाहनों को सीज करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं।
देहरादून और आसपास के जिलों में यह कदम यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए चेतावनी साबित होगा। प्रवर्तन विभाग का यह सख्त रुख न केवल यातायात अनुशासन लाने में मदद करेगा बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी लाने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।