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ब्रिटेन :ऋषि सुनक बोले- पीएम बना तो शरणार्थी नीति बनाऊंगा व्यावहारिक, संसद तय करेगी शरणार्थियों की संख्या - The Indian Exposure

ब्रिटेन :ऋषि सुनक बोले- पीएम बना तो शरणार्थी नीति बनाऊंगा व्यावहारिक, संसद तय करेगी शरणार्थियों की संख्या

Rishi

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह लेने के लिए विदेश मंत्री लिज ट्रस के साथ दौड़ में शामिल ऋषि सुनक ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने शरणार्थी नीति पर विचार रखते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री बने तो व्यावहारिक आधार पर प्रवासी मुद्दों को हल करने की नीति अपनाएंगे। इस सामान्य समझ में खासतौर पर ब्रिटेन की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी।

भारतीय मूल के नेता फिलहाल दौड़ में विदेश मंत्री लिज ट्रस से पिछड़ते दिख रहे हैं। अंतिम फैसला पांच सितंबर को मतदान के आधार पर होना है। रविवार को सुनक ने पार्टी कार्यकर्ताओं व ब्रिटेन के लोगों के सामने देश की सुरक्षा को लेकर दस सूत्रीय योजना पेश करते हुए कहा कि वह यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ईसीएचआर) की शक्तियों पर अंकुश लगाएंगे। इसके अलावा, अवैध शरणार्थियों और अपराधियों को वापस लेने से इनकार करने वाले देशों की सहायता रोकी जाएगा और अवैध प्रवासियों को क्रूज जहाजों पर भेजा जाएगा।  

उन्होंने कहा कि ईसीएचआर ब्रिटिश सीमाओं को नियंत्रित करने की हमारी क्षमता को बाधित नहीं कर सकता और हमें इसकी अनुमति भी नहीं देनी चाहिए। ब्रिटिश राजव्यवस्था को फिलहाल सामान्य ज्ञान की एक स्वस्थ खुराक की जरूरत है, जो मैं देने वाला हूं। रिचमंड से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद ऋषि सुनक ने कहा कि सरकार ब्रेक्जिट के बाद भी अब तक देश की सीमाओं पर प्रभावी नियंत्रण हासिल नहीं कर पाई है। इससे जाहिर है ब्रेक्सिट को लेकर किए गया वादा भी पूरा नहीं हुआ है। इसकी वजह से देश में शरणार्थी संकट बना हुआ है और अराजकता फैल रही है।

संसद तय करेगी शरणार्थियों की संख्या
ऋषि ने कहा, ब्रिटेन में कितने शरणार्थियों को जगह मिले, इसका फैसला हमारी संसद में होना चाहिए। ब्रिटेन की सीमाओं की सुरक्षा के गंभीर मुद्दे की वजह से ही वह ब्रेक्जिट के पक्ष में थे। खुद के भारतीय मूल के व्यक्ति के तौर शरणार्थियों को लेकर धुर दक्षिणपंथी विचार उन्हें चुनाव में यकीनन बढ़त दिला सकते हैं।

  • रवांडा भेजने की योजना को ट्रस का समर्थन लिज लिज ट्रस ने अवैध शरणार्थियों को रवांडा भेजने की अपनी विवादास्पद योजना को कामयाब बताते हुए दलीलें दीं।  सुनक ने कहा कि योजना की शुरुआत में ही कई तरह की वैधानिक बाधाएं आ चुकी हैं।

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