प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स को सरकार 5 प्रतिशत बढ़ी हुई महंगाई राहत (डीआर) देने जा रही है, इसके एक-दो दिन में वित्त विभाग आदेश जारी करेगा। छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश को बढ़ी हुई महंगाई राहत राशि देने के लिए सहमति मिल चुकी है। इसके बाद अब इस दिशा में राज्य सरकार को पहल करना है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पेंशनर्स की महंगाई राहत राशि 5 प्रतिशत बढ़ाए जाने को स्वीकृति दे दी है। पेंशनर्स को बढ़ी हुई डीआर की राशि मिलने से महंगाई राहत 28 से बढ़कर 33 प्रतिशत हो जाएगी। इस बढ़ी हुई राशि के भुगतान पर करीब 80 करोड़ रुपए हर महीने अतिरिक्त खर्च करने होंगे। इससे पेंशनर्स को न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 5500 रुपए का हर महीने फायदा होगा।
इस बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने में मप्र 60 करोड़ रुपए मप्र और 20 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ देगा। प्रदेश में मौजूदा स्थिति में पेंशनर्स की संख्या शासकीय कर्मचारियों से ज्यादा हो गई है। सरकार को हर साल पेंशन के भुगतान पर 16289 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। मासिक यह खर्च 1352 करोड़ रुपए के करीब होता है।
प्रदेश में 2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू है। इससे पहले के जो कर्मचारी हैं उन्हें सेवानिवृत्त होने पर राज्य सरकार पेंशन का भुगतान करती है। यानी यदि रिटायरमेंट के पहले कर्मचारी की अंतिम सैलरी 40 हजार रुपए है तो उसे 20 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे।