मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि छह महीने से पहले समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। ड्राफ्ट तैयार करने का काम कर रही विशेषज्ञ समिति को जन संवाद और सुझाव प्राप्त करने में समय लग रहा है।
मुख्यमंत्री पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि समिति पूरे प्रदेश में सुझाव प्राप्त करने का काम कर रही है। समिति ने कार्यशालाएं और जन संवाद बैठकें की हैं। इसमें समय लग रहा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि छह महीने से पहले समिति अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंप देगी। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा।
प्रदेश में सख्त धर्मांतरण कानून से जुड़े प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून को कड़ा बनाने की आवश्यकता काफी पहले से थी। ऐसी सूचनाएं थीं कि प्रदेश के एकांत और पिछड़े क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, वहां प्रलोभन से या डरा-धमकाकर या गुमराह करके धर्मांतरण या मतांतरण किया जा रहा था। हमने तय किया कि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर जबरन या प्रलोभन से धर्मांतरण नहीं होने देंगे। इसमें जो व्यक्ति लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। हमने विधेयक पास कर दिया है, जिसमें 10 साल तक के कठोर कारावास का प्रावधान किया है। जल्द कानून सामने आ जाएगा।