राज्यों के साथ मिलकर देश की प्राथमिकताएं और भावी आर्थिक व सामाजिक विकास की रणनीति बनाने के उद्देश्य से शनिवार को बुलाई गई नीति आयोग की गवर्निंग परिषद की बैठक भी सियासी संग्राम का शिकार हो गई है। विपक्ष शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली और पंजाब, तृणमूल कांग्रेस शासित बंगाल, भारत राष्ट्र समिति शासित तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने शामिल नहीं होने का फैसला किया है। कांग्रेस शासित दो राज्यों राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कर्नाटक के सीएम सिद्दरमैया की ओर से भी बैठक में न आने की बात कही गई है।
कांग्रेस ने नहीं किया बैठक का बहिष्कार
वहीं, छत्तीसगढ़ और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों क्रमश: भूपेश बघेल और सुखविंदर सुक्खू ने उहापोह के बाद देर रात इस बैठक में भाग लेने का फैसला लिया। इस लिहाज से कांग्रेस ने बैठक का बहिष्कार नहीं किया है। राजग से अच्छे रिश्ते रखने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है।
विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का यह रुख कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी चुनावी वर्ष में नीति आयोग या पहले के योजना आयोग की बैठकें इसी तरह से राजनीति का अखाड़ा बनती रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सूचित किया है कि वह गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
पंजाब सरकार ने भी किया बैठक से दरकिनार
इसका वजह हाल में केंद्र सरकार की तरफ से जारी वह अध्यादेश है जिसकी वजह से दिल्ली सरकार के अधिकारों पर कैंची चला दी गई है। इससे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल में दिल्ली सरकार को ज्यादा अधिकार देने का फैसला बेमानी साबित हो गया है। पंजाब की आप सरकार ने भी बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।
सीएम ममता बनर्जी भी नहीं लेंगी बैठक में भाग
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से बताया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के साथ लगातार हो रहे भेदभाव को देखते हुए उन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया और अपनी जगह वित्त मंत्री व मुख्य सचिव को भेजने की इजाजत मांगी।