
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की बोर्ड बैठक हुई। इस दौरान बोर्ड ने जनता से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बोर्ड ने सीएम को बताया कि झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर्स के अंदर बने सभी शौचालयों के रख-रखाव के लिए नई एजेंसी को टेंडर दिया गया है, जो कुछ दिनों में जिम्मेदारी संभाल लेगी।
वहीं, दिल्ली सरकार ने रैन बसेरों में रह रहे लोगों को दिन में तीन बार पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए बहुत जल्द एजेंसी को टेंडर दिया जाएगा। बोर्ड ने सुल्तानपुर माजरा में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए एससी/एसटी विभाग को जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यहां बच्चों के लिए खेल सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी।
वहीं, सीएम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में घिरे डूसिब से सेवानिवृत्त अधिकारी लव भाटिया के खिलाफ एसीबी जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में शहरी विकास मंत्री एवं डूसिब के वाइस चेयरमैन सौरभ भारद्वाज और डूसिब के सीईओ समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कई वर्षों से लंबित चल रहे झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर्स के अंदर शौचालयों का रख-रखाव करने वाली एजेंसी के टेंडर के विषय में एजेंडा पास किया गया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर सभी जेजे क्लस्टर्स के शौचालयों का रख-रखाव करने के लिए नई एजेंसी को टेंडर दे दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में स्थित सभी रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को दिन में तीन बार खाना निःशुल्क दिया जाएगा।