उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। इस कदम का उद्देश्य राज्य के नागरिकों को समान न्याय और अधिकार सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक वेब पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जो आम नागरिकों के लिए खुलेगा। इस पोर्टल के माध्यम से लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित अपने सुझाव, विचार और प्रतिक्रियाएं सीधे राज्य सरकार तक पहुंचा सकेंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर व्यक्ति की आवाज सुनी जाए और उनकी जरूरतों के हिसाब से इस कानून को लागू किया जा सके।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस कदम से उत्तराखंड में सामाजिक समानता और न्याय व्यवस्था में सुधार होगा, साथ ही यह निर्णय राज्य के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। उनका मानना है कि एक समान कानूनी ढांचा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव को कम करेगा और सभी को बराबरी का दर्जा मिलेगा। UCC के तहत सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक, संपत्ति अधिकार और परिवार से संबंधित अन्य मुद्दों पर कानून लागू होगा।
इस घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री ने नागरिकों से इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में जागरूकता फैलाने और सक्रिय रूप से इसमें भाग लेने की अपील की। सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड में UCC के लागू होने से सामाजिक न्याय, समानता और हर वर्ग के नागरिक को उनके अधिकार मिल सकें।