उत्तराखंड के हरिद्वार जेल में हाल ही में 15 एचआइवी संक्रमित कैदियों का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसने जेल प्रशासन के दावों और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में जेल के अंदर संक्रमित कैदियों की पहचान की जाती है, जिनकी हालत को लेकर मीडिया और नागरिक समाज में चिंताएँ उठने लगी हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही जेल प्रशासन की खामियां उजागर हो गईं, जिससे उनकी निगरानी और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गए हैं।वीडियो में दिखाया गया है कि 15 कैदी संक्रमित होने के बावजूद जेल के सामान्य बैरकों में रह रहे थे, जिससे न सिर्फ उनकी सेहत पर असर पड़ा, बल्कि अन्य कैदियों के संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा मच गया, और लोग इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन संक्रमित कैदियों को अलग करने की बजाय सामान्य बैरकों में रखा गया था, जो सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद खतरनाक था। इसके अलावा, वीडियो में यह भी दिखाया गया कि कुछ कैदी खुलेआम अपनी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या जेल प्रशासन ने इस गंभीर स्थिति की सही तरीके से निगरानी और इलाज किया है?जेल प्रशासन ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि जेल के भीतर स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा, और एचआइवी संक्रमित कैदियों को जल्द ही अलग बैरकों में रखा जाएगा। इसके साथ ही, जेल में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। हालांकि, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो सही है या किसी साजिश का हिस्सा है।यह भी सामने आ रहा है कि एचआइवी संक्रमित कैदियों को अलग रखने के लिए जेल के पास पर्याप्त संसाधन और सुविधाओं की कमी है। राज्य में जेलों की संख्या कम होने के कारण, ऐसे मामलों में जेल प्रशासन को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना से यह भी पता चलता है कि राज्य में जेलों की क्षमता और स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्थाओं में सुधार की जरूरत है, ताकि ऐसे मामलों से बचा जा सके और संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल बेहतर तरीके से की जा सके।इस घटना के बाद, मानवाधिकार संगठन और अन्य सामाजिक संस्थाएं भी मामले को लेकर सक्रिय हो गई हैं और उन्होंने इस घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह के गंभीर मामलों में सिर्फ प्रशासन को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि उन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है जिनके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। इन संगठनों का कहना है कि कैदियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।वायरल वीडियो ने न केवल हरिद्वार जेल की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ाईं हैं, बल्कि यह भी दर्शाया है कि कैसे सामाजिक और स्वास्थ्य मानकों की अनदेखी के कारण एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार और जेल प्रशासन इस मुद्दे पर आगे किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके और कैदियों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की जा सके।हरिद्वार जेल का यह मामला यह साबित करता है कि जेल प्रशासन को केवल कैदियों की निगरानी ही नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।