देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति पर अब पहले से और अधिक प्रभावी तरीके से नजर रख रही है। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से चल रही परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, ज़िला स्तरीय अधिकारी और परियोजना से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल हुए। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी या बाधा को तत्काल दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति पोर्टल एक ऐसा प्रभावी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए विभिन्न परियोजनाओं की अद्यतन जानकारी, संभावित अड़चनों और उनकी वास्तविक स्थिति को एक ही जगह पर देखा और समझा जा सकता है। इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी बनी रहती है और समन्वय भी बेहतर होता है।
परियोजनाओं की जमीनी हकीकत को समझने पर जोर
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारियों को केवल फाइलों और रिपोर्टों के आधार पर ही नहीं, बल्कि मौके पर जाकर परियोजनाओं की स्थिति का भौतिक सत्यापन भी करना चाहिए। इससे योजनाओं की वास्तविक प्रगति और समस्याओं को समझने में आसानी होगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजनाओं से जुड़ी सभी बाधाओं का त्वरित निस्तारण कराएं और कार्यदायी संस्थाओं के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाए।
समन्वय से होगा विकास कार्यों में सुधार
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि राज्य के विकास कार्यों में गति लाने के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से राज्य के सभी विभाग एक साझा मंच पर आकर कार्य कर सकते हैं। इससे आपसी समन्वय बढ़ेगा और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता से दूर किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं में ज़मीन अधिग्रहण, वन विभाग की स्वीकृति या अन्य प्रशासनिक कारणों से देरी हो रही है, उनकी समयबद्ध तरीके से समीक्षा कर त्वरित समाधान किया जाए।
डिजिटल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग से बढ़ेगी पारदर्शिता
बैठक के दौरान अधिकारियों ने गतिशक्ति पोर्टल की कार्य प्रणाली और उसके जरिए अब तक हुई परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी भी दी। बताया गया कि इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभाग अपनी परियोजनाओं की लोकेशन, प्रगति, बाधाएं और अनुमोदन की स्थिति को डिजिटल तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। इससे परियोजनाओं की निगरानी में पारदर्शिता बनी हुई है और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी तेज हुई है। मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि महत्वपूर्ण योजनाओं की समय-सीमा निर्धारित कर कार्य पूरे किए जाएं, ताकि आम जनता को इसका शीघ्र लाभ मिल सके।