देहरादून | पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले ने जहां देशभर में सुरक्षा अलर्ट की स्थिति पैदा कर दी है, वहीं इसके प्रभाव मानवीय रिश्तों पर भी साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसी ही एक मार्मिक घटना देहरादून में सामने आई है, जहां एक भारतीय महिला के साथ रह रहे दो पाकिस्तानी मूल के बच्चे अब यहीं रहेंगे, जबकि उनके परिजनों में से एक दंपती सुरक्षा हालात को देखते हुए वापस पाकिस्तान लौट गया है।यह मामला दरअसल एक ऐसे परिवार से जुड़ा है जिसमें पारिवारिक संबंधों के चलते कुछ सदस्य वीज़ा पर भारत आए थे और देहरादून में रह रहे थे। पहलगाम हमले के बाद बढ़ी सुरक्षा सख्ती और वीज़ा संबंधी प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को देखते हुए पाकिस्तानी दंपती ने स्वेच्छा से वापस पाकिस्तान लौटने का निर्णय लिया। लेकिन परिवार की भारतीय मूल की महिला सदस्य, जो इन बच्चों की देखरेख कर रही थीं, ने प्रशासन से निवेदन किया कि वे बच्चों को यहीं अपने साथ रखना चाहती हैं।प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले को पूरी संवेदनशीलता के साथ देखा और विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद यह निर्णय लिया गया कि बच्चों को उनकी हिंदुस्तानी मां के साथ देहरादून में ही रहने की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय न सिर्फ मानवीय दृष्टिकोण से सराहनीय है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि भारत में रिश्तों और संवेदनाओं को प्राथमिकता दी जाती है, खासकर तब जब बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्थिति का प्रश्न हो।सूत्रों के अनुसार, उक्त दंपती का वीज़ा अवधि समाप्त हो रही थी और पहलगाम हमले के बाद भारत-पाक सीमा पर वीज़ा नीति और निगरानी और अधिक कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने इस संवेदनशील परिस्थिति में कानूनी प्रक्रियाओं के साथ-साथ मानवीय आधार को भी ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। बच्चों की उम्र छोटी है और वे पिछले कुछ समय से देहरादून के वातावरण में ढल चुके हैं, ऐसे में उनका तुरंत पाकिस्तान लौटना मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रतिकूल हो सकता था।स्थानीय समाजसेवी संगठनों और बाल कल्याण विभाग ने भी इस मामले में प्रशासन को समर्थन दिया और बच्चों की सुरक्षा व शिक्षा की जिम्मेदारी साझा करने का प्रस्ताव रखा है। यह मामला उन तमाम घटनाओं के बीच एक सकारात्मक उदाहरण बनकर उभरा है, जहां सीमाएं चाहे राजनीतिक हों, लेकिन मानवीय संवेदनाएं उन्हें पार कर जाती हैं।सुरक्षा हालात को देखते हुए फिलहाल बच्चों की निगरानी प्रशासन द्वारा की जाएगी और उनके दस्तावेज़ों को पुनः सत्यापित किया जाएगा ताकि आगे किसी प्रकार की समस्या न आए। दून पुलिस और इमिग्रेशन विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि यह फैसला विशेष परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है और भविष्य में इसी तरह के मामलों में मानवीय दृष्टिकोण से समीक्षा की जाएगी।