उत्तराखंड की जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने मंगलवार को चिकित्साधिकारी (बैकलॉग) भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसके तहत कुल 220 योग्य चिकित्साधिकारियों की चयन सूची जारी की गई है। इन चिकित्सकों को शीघ्र ही राज्य के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा, जिससे लंबे समय से चिकित्सकों की कमी का सामना कर रहे इन इलाकों को स्वास्थ्य सेवा में नई उम्मीद मिलेगी।
276 पदों के लिए निकली थी भर्ती, 220 पर हुआ चयन
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 27 फरवरी 2025 को प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तहत चिकित्साधिकारी (बैकलॉग) के 276 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके उपरांत चयन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में 7 मई से 20 मई के बीच अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। चयन बोर्ड के सचिव प्रदीप जोशी ने बताया कि सभी चयनित चिकित्साधिकारी योग्य पाए गए हैं और अब उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी।
आरक्षित श्रेणियों में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने से कुछ पद खाली
हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ आरक्षित श्रेणियों में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिल सके। नियमानुसार इन पदों को अग्रेषित कर दिया गया है। आरक्षित श्रेणियों में खाली रहने वाले पद इस प्रकार हैं:
- अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांगजन उपश्रेणी: 19 पद
- अनुसूचित जाति दिव्यांगजन उपश्रेणी: 9 पद
- अनुसूचित जनजाति दिव्यांगजन उपश्रेणी: 1 पद
- अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन उपश्रेणी: 2 पद
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दिव्यांगजन उपश्रेणी: 4 पद
इसके अतिरिक्त: - अनुसूचित जाति राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रित: 17 पद
- अनुसूचित जाति राज्य आंदोलनकारी आश्रित: 1 पद
- अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी: 3 पद
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का बयान
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने चयनित सभी चिकित्सकों को बधाई देते हुए कहा कि यह नियुक्तियां राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन चिकित्सकों की तैनाती जल्द से जल्द पूरी की जाएगी और विशेष रूप से उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर चिकित्सा सुविधाओं की कमी है।
डॉ. रावत ने यह भी बताया कि उत्तराखंड सरकार लगातार चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करने और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी और स्वास्थ्य विभाग को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा।
जनता को मिलेगा प्रत्यक्ष लाभ
इन नियुक्तियों से जहां एक ओर बेरोजगार योग्य युवाओं को रोजगार मिला है, वहीं दूसरी ओर राज्य के लाखों लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलने का रास्ता भी प्रशस्त हुआ है। दूरस्थ, जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में बसे नागरिकों को अब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अन्य जिलों में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और जिला अस्पतालों में सुविधाएं और सशक्त होंगी। उत्तराखंड सरकार की यह पहल न केवल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को एक नया संबल देगी बल्कि राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण अध्याय भी जोड़ेगी। इस तरह की योजनाएं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में मील का पत्थर साबित होती हैं।