📰 INDIA गठबंधन बनाम चुनाव आयोग: कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा- जवाबदेही से बच रहा है आयोग

कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने एक बार फिर चुनाव आयोग (ECI) पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उसके जवाबों को नकारते हुए पलटवार किया है। विपक्ष का कहना है कि आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है और मतदाता सूची में हो रही धांधली को लेकर पारदर्शिता नहीं दिखा रहा।

दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि चुनाव आयोग विपक्ष द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने में असमर्थ है और लगातार जिम्मेदारी से भाग रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में मतदाता सूची में मनमाने तरीके से नाम बढ़ाए गए हैं, कर्नाटक के महादेवपुरा में विसंगतियां साफ दिखाई दे रही हैं, जबकि वीडियो डाटा हटाए जाने जैसे गंभीर मामलों पर आयोग चुप्पी साधे हुए है। गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अब उन अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन गया है, जो विपक्ष की शिकायतों की जांच करने में नाकाम हैं।

गौरव गोगोई ने आयोग की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग ने राजनीतिक दलों पर उल्टे सवाल खड़े किए, जबकि खुद यह बताने में असफल रहा कि आखिर बिहार में इतनी जल्दबाजी में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) क्यों कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि जब लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच 70 लाख नए मतदाता जुड़े, तो इसकी जांच और स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया गया?

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने भी आयोग पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बार-बार राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, जबकि विपक्ष पहले ही 2018 में कई बार आयोग को शिकायतों के साथ हलफनामे सौंप चुका है। बावजूद इसके आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की और शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह सब एक सोची-समझी रणनीति के तहत हो रहा है।

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी चुनाव आयोग पर तीखे शब्दों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डुप्लिकेट ईपीआईसी मतदाता कार्ड का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने यह मांग भी की कि फर्जी मतदाता सूचियों के लिए पूर्व चुनाव आयोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और लोकसभा को तुरंत भंग किया जाए। महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका व्यवहार कठपुतली जैसा था, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि “चुनाव आयोग का काम विपक्ष पर हमला करना नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, आप अपने राजनीतिक आकाओं के पास लौट जाइए।”

राजद सांसद मनोज झा ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव आयोग संविधान से जन्मा हुआ संस्थान है और इसकी जिम्मेदारी लोकतंत्र की रक्षा करना है, न कि राजनीतिक दबाव में आकर संविधान की भावना को तोड़ना। उन्होंने कहा कि “भारत का संविधान हमें शक्ति देता है, लेकिन चुनाव आयोग संविधान का पर्याय नहीं है। यह एक ढाल है, पर आपकी सांविधानिक और नैतिक उल्लंघनों के लिए कवच नहीं बन सकता।”

वहीं डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि बिहार में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनकी पूरी सूची और कारण सार्वजनिक किए जाएं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बिहार में इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों कराया जा रहा है और नए मतदाताओं की संख्या इतनी कम क्यों दर्ज की जा रही है।

इंडिया ब्लॉक के नेताओं का कहना है कि यह मामला केवल राजनीतिक दलों का नहीं बल्कि देश के हर आम नागरिक का है। मतदाता सूची की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाना लोकतंत्र की रक्षा करना है। विपक्ष ने स्पष्ट चेतावनी दी कि चुनाव आयोग की चुप्पी और पक्षपाती रवैया लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है और यदि पारदर्शिता नहीं लाई गई तो यह मुद्दा जनता के बीच और बड़े पैमाने पर उठाया जाएगा।