उत्तराखंड पर्यटन में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग के माध्यम से बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत अब राज्य के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में मौजूद आधुनिक भवन, अपार्टमेंट, फ्लैट, कोठी, काटेज और बंगले पर्यटकों को किराए पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को और अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बनाना है।
योजना के प्रमुख बिंदु
पर्यटन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में भवन स्वामी को वहां रहने की कोई बाध्यता नहीं होगी। यानी भवन मालिक उत्तराखंड में न रहते हुए भी अपनी संपत्ति को योजना में पंजीकृत करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए तीन हजार रुपये शुल्क लिया जाएगा और एक भवन में अधिकतम 10 कमरे पर्यटकों को किराए पर दिए जा सकेंगे। पंजीकरण हर पांच साल में नवीनीकरण के लिए किया जाएगा।
होमस्टे योजना और बेड एंड ब्रेकफास्ट का अंतर
उत्तराखंड में वर्तमान में होमस्टे योजना संचालित है, जिसके तहत पर्यटकों को घर जैसा ठहराव और खान-पान मिलता है। होमस्टे योजना में कई नियम हैं, जैसे कि भवन स्वामी को उसी भवन में रहना आवश्यक है और केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही पंजीकरण करा सकते हैं। इन नियमों के कारण कई आधुनिक भवन स्वामी इसका लाभ नहीं उठा पाते। इसी वजह से अब बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना की तैयारी की जा रही है, जिसमें ऐसे भवन स्वामी भी शामिल हो सकेंगे जो राज्य में नहीं रहते।
पर्यटकों को सुविधाएं
इस योजना के तहत पर्यटकों को घर जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आवास में बर्तन, फ्रीज, माइक्रोवेव से लैस किचन होगा। कमरे एसी, बिस्तर, वॉशिंग मशीन, बाथ टब और शावर जैसी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। इसके अलावा वाहन पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। यह योजना पूरी तरह से व्यवसायिक श्रेणी में आएगी, यानी भवन के बिजली, पानी और अन्य शुल्क भवन स्वामी को व्यवसायिक दरों पर भुगतान करना होगा।
होमस्टे योजना में बदलाव
बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना लागू होने के बाद होमस्टे योजना में भी बदलाव किए जाएंगे। अब होमस्टे केवल आवासीय, पारंपरिक उत्तराखंडी शैली और ग्रामीण परिवेश में संचालित होंगे। इसके तहत भवन स्वामी को वहीं रहना होगा और खान-पान में स्थानीय संस्कृति को बनाए रखना होगा। वर्तमान में जो होमस्टे भवन स्वामी के बाहरी निवास वाले भवनों में संचालित हो रहे हैं, वे बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में शामिल किए जाएंगे।
प्रक्रिया और नियमावली
उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने पर्यटन यात्रा, व्यवसाय एवं पंजीकरण नियमावली में संशोधन कर योजना को लागू करने की तैयारी की है। स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक और सुझावों के बाद इसे शासन के पास भेजा जाएगा। शासन की स्वीकृति मिलने के बाद योजना पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। सचिव पर्यटन धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि इस योजना से राज्य में पर्यटन का स्तर बढ़ेगा और पर्यटकों को अधिक आधुनिक, सुविधाजनक और आकर्षक आवास विकल्प मिलेंगे।
यह कदम उत्तराखंड पर्यटन को नया आयाम देगा और राज्य के विकास में भी योगदान करेगा। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे न केवल घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय भवन स्वामियों को भी अतिरिक्त व्यवसायिक अवसर मिलेंगे।